प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना :-
भारत क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगामध्ये सातव्या क्रमांकावर आहे आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताला उपमहाद्वीप सुद्धा बोलले जाते. इथे वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहतात.
Table of contents
एवढ्या मोठ्या देशांमध्ये सरकारला सामान्य नागरिकांच्या हक्कांची सुरक्षा करणे, एक महत्त्वाचे कर्म आहे. म्हणून सरकार अनेकदा देशातील नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या योजनांच्या अनुसरण करून नागरिकांना लाभान्वित करत असते.
भारताची लोकसंख्या लगभग 130 करोड आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये जमिनीच्या संबंधित मामले आणि त्याच्याशी जोडलेले फर्जी विवाद उत्पन्न होणे सहाजिक आहे.
जमिनीच्या संबंधित फर्जिवडा भारताच्या प्रत्येक राज्यांमध्ये होत आहे परंतु शहरांमध्ये याची स्थिती सामान्य आहे. गावात डोकावले तर खोटे दस्तऐवज, जमिनीचे वाद हे गावात सर्रास झाले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ही समस्या केंद्र सरकारसमोर गेल्यावर त्यांनी आपल्या देशातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची आणि महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे, तिचे नाव आहे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना.
आज आम्ही ह्या लेखांमध्ये तुम्हाला प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना त्याविषयी सविस्तर पणे माहिती देऊ आणि त्यामुळे होणाऱ्या लाभांना मिळवण्यासाठी अर्ज करायची प्रक्रिया काय असेल आणि कोणाकोणाला या योजनेचा लाभ होईल, हे सांगणार आहोत.
विषय-सूची
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना काय आहे?
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे उद्देश्य
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे महत्व
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे टप्पे
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे लाभ
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेची पात्रता
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेसाठी आवश्यक दस्तावेज
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कसा करावा?
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना काय आहे?
या योजनेचा शुभारंभ देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या द्वारा केला गेला आहे. याची घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी 24 एप्रिल 2020 केली. ते पंचायती राज मंत्रालयामार्फत चालवले जाईल. या अंतर्गत ज्या विभागांमध्ये जमिनीशी संबंधित विभाग निर्माण होतात, तिथे जिल्हास्तरीय अधिकारी प्रतिनिधी म्हणून जातील आणि त्यांना या वादावर मार्ग दाखवतील. या अंतर्गत प्रशासकीय अधिकारी स्थानिक लोकांना भेटून फसवणुकीपासून वाचवतील. आत्तापर्यंत जमीन मालमत्तेवरून कोणतेही काम झालेले नाही अशा ग्रामीण भागात त्यांच्या मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दिली जाईल.
याच्या अंतर्गत लगभग 132000 जमीन मालमत्ताधारकांनी मोबाईल फोनवरून लिंक मिळवून प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड केले आहे. यामध्ये तुम्हाला सरकार द्वारा एक प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल. ज्याच्या द्वारे तुम्ही तुमच्या जमिनीच्या संबंधित फसवणुकीला थांबवू शकता. या अंतर्गत लोकांच्या संपत्तीचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवला जाईल. यामध्ये गावातील जमीन किंवा शहरात नि जमीन यांचा वेगवेगळ्या रेकॉर्ड ठेवला जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना सुलभता होईल.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे उद्देश्य
कोरोना वायरसच्या संकटा दर्मियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जमिनीच्या संबंधित विवादांना सोडविण्यासाठी या महत्वकांक्षी योजनेचा शुभारंभ केला आहे. ज्याच्या उद्देश्य ग्रामीण विभागातील वाढत्या बनावट दस्तऐवज आणि गैर-मालकीचे हक्क सांगणाऱ्या लोकांवर कडक बंदी घालणे हा आहे. जेणेकरून त्या जमिनीच्या मालकांना त्यांचे हक्क मिळू शकतील. ते मालमत्तेच्या अधिकारा अंतर्गत येते.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे महत्व
आपल्याला माहीतच आहे की, भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि येथील बहुतांश लोक ग्रामीण भागात राहतात आणि त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. आज भारतात अशी अनेक राज्ये आहेत, जिथे जमिनीची फसवणूक होतच असते. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्ये आघाडीवर आहेत. इथे 60% पेक्षा जास्त गुन्हे हे जमिनीच्या वादाशी संबंधित आहेत, या फसवणुकीमुळे जमिनीच्या किमतीही झपाट्याने वाढत होत्या, परंतु ही योजना आल्याने जमिनीच्या फसव्या वादाला थांबवता येऊ शकते आणि त्यांना अधिकाराने दंडित केले जाऊ शकते आणि याला ऑनलाईन व्यवस्था माध्यमाने सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात सुविधा होईल.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे टप्पे
ही योजना टप्प्याटप्प्याने देशभरात राबवली जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी 4 वर्षात टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केली जाईल. याला 2020 ते 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या अंतर्गत देशातील एकूण 6.62 लाख गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये त्याची पद्धतशीर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हा केंद्र सरकारचा पायलट प्रोजेक्ट आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात, 6 राज्यांची निवड करण्यात आली असून त्या अंतर्गत 763 गावांना लाभ देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या अंतर्गत त्यांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप करण्यात येणार असून त्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारे त्याचा लाभ घेता येणार आहे. या अंतर्गत हरियाणातील 221, महाराष्ट्रातील 100, उत्तराखंडमधील 50, मध्य प्रदेशातील 44 आणि कर्नाटकातील 2 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही योजना राबवली जाणार आहे. त्यांना जिल्हा अधिकारी आणि तहसील अधिकार्‍यांकडून प्रत्यक्ष कार्ड दिले जाईल.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे लाभ
- या योजनेचा सर्वाधिक लाभ ग्रामीण भागात होणार आहे कारण जमिनीशी संबंधित वाद हे ग्रामीण भागात सर्वाधिक असतात.
- जर कुठल्याही व्यक्तीच्या जमिनीचे कागदपत्र हरवले असतील तर त्याला घाबरण्याची गरज नाही कारण या योजनेअंतर्गत सर्व लोकांच्या जमिनीच्या संबंधित दस्तऐवज आणि माहिती ऑनलाईन उपलब्ध राहील.
- ग्रामीण लोकांना सुद्धा डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमाशी जुडण्याचा मौका मिळेल.
- त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली असून, त्याचा फायदा देशातील सर्व राज्यांना होणार आहे.
- यामध्ये ड्रोनद्वारे गावाच्या जमिनीचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे.
- या अंतर्गत दिलेले कार्ड होम लोन किंवा शेतीवरील लोन घेण्यासाठीही वापरले जाऊ शकते.
- यामध्ये ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे जोडल्या जाणार आहेत.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेची पात्रता
- अर्जदार हा भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- देशातील कोणताही नागरिक या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेसाठी आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड नंबर
- पासपोर्ट साइज का फोटो
- पैन कार्ड नंबर
- जमीनीच्या संबंधित कागदपत्रे
- उत्पन्नाचा दाखला
- अधिवास प्रमाणपत्र
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी करण्यात आली आहे. कोणताही सामान्य नागरिक याचा वापर करून रजिस्ट्रेशन करू शकतो. जर अर्जदाराला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर खालील स्टेप्स फॉलो करा, जे खालीलप्रमाणे आहेत:-
- सर्वप्रथम, लाभार्थ्याला प्रधानमंत्री स्वामी योजनेच्या ऑफिशियल वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in वर जावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर एक होम पेज ओपन होईल.
- यामध्ये तुम्हाला “New Registration” हा ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
- तुम्ही क्लिक करताच तुमच्यासमोर एक अर्ज फॉर्म ओपन होईल.
- या फॉर्ममध्ये तुम्हाला काही माहिती विचारली जाईल जसे की अर्जदाराचे नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, आधार कार्ड नंबर इत्यादी.
- सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरा आणि खाली दिलेल्या सबमिट बटणावर क्लिक करा.
- आता तुमच्या रजिस्टर मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आयडीवर एसएमएस येईल.
- अशा प्रकारे तुम्ही अर्ज करू शकता.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कसा करावा?
ज्यांनी या योजनेत रजिस्ट्रेशन केली आहे. इतर योजना कार्डांप्रमाणे हे कार्ड डाउनलोड करता येत नसल्याने त्यांना थोडा वेळ थांबावे लागेल. पंतप्रधानांकडून एक बटण दाबले जाईल, ज्यामध्ये 100000 लोकांना त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे लिंक मिळतील. त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुमचे प्रॉपर्टी कार्ड डाऊनलोड होईल आणि काही वेळाने ग्रामपंचायतींकडून प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप केले जाईल. अशा प्रकारे तुम्ही स्वामीत्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करू शकता.
सारांश
आज आमच्या द्वारा त्या लेखाच्या माध्यमाने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेच्या विषयी सर्व माहिती सविस्तर पणे शेअर केली आहे. आशा करतो की हा आर्टिकल तुम्हाला आवडला असेल आणि तुमच्या साठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.